ए सी जे एम कोर्ट - कैराना की कोर्ट के अधिकारों को लेकर सक्रिय

-

On 20.09.1991 President of Bar Association Kairana Babu Kaushal Prasad Advocate ji had presented a memorandum on behalf of Bar Association Kairana to the Administrative Judge of High Court Allahabad Hon'ble Justice Shri S.L. Bhatt, On his arrival  in Muzaffarnagar,  in which Babuji expressed his concern about the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Kairana, established from May 15, 1991 in Kairana, that said court not getting the same powers as the court , also said that-

1- The remand of trial cases by the Sessions Court is in Muzaffarnagar, which should now be in Kairana and four police stations of Munsfi Kairana area Tehsil Kairana and Pargana Kandla Tehsil Budhana, Thana Bhawan, Babri, Fugana and Bhourakala are not affiliated to the court of Munsfi Magistrate Kairana till now. The work of planning and hearing the cases of these police stations should be done as it comes under the policy of decentralization of the government.

 2- Munsif courts have the jurisdiction to hear cases up to Rs 25,000, so the cases of Kairana area which are pending in the courts of various civil judges of Muzaffarnagar, those cases should now be heard in the court of Kairana.

3- It is necessary to transfer the cases from the civil judge Muzaffarnagar to the court of ACJM Kairana.

 दिनाँक 20.09.1991 को अध्यक्ष बार एसोसिएशन कैराना बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी ने प्रशासकीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एल. भट्ट जी के मुजफ्फरनगर आगमन पर बार संघ कैराना की ओर से उनकी सेवा में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें बाबूजी ने कैराना कचहरी में 15 मई सन 1991 से स्थापित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय को न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त न होने के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की, साथ ही यह भी कहा कि 

1- सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण वादों का रिमांड मुजफ्फरनगर में होता है, जो अब कैराना में होना चाहिए तथा मुंसफी कैराना क्षेत्र तहसील कैराना व परगना कांधला तहसील बुढ़ाना के चार पुलिस स्टेशन थाना भवन, बाबरी, फुगाना व भौंराकला अभी तक मुंसफी मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय में संबद्ध नहीं किए गए हैं, इन पुलिस स्टेशनों के मुकदमों के योजन व सुनवाई का कार्य कैराना होना चाहिए क्योंकि यह शासन की विकेन्द्रीकरण की नीति के अंतर्गत आता है.


2- 25,000 रुपये तक के वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुंसिफ न्यायालयों को हो गया है इसलिये कैराना क्षेत्र के मुकदमे जो मुजफ्फरनगर के विभिन्न सिविल जज के न्यायालयों में विचाराधीन हैं उन मुकदमों की सुनवाई अब कैराना के न्यायालय में होनी चाहिए. 


3- ए सी जे एम कैराना के न्यायालय में सिविल जज मुजफ्फरनगर से मुकदमों का हस्तांतरित होना आवश्यक है.







टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मेरी माँ - मेरा सर्वस्व

-
चित्र
  वो चेहरा जो         शक्ति था मेरी , वो आवाज़ जो       थी भरती ऊर्जा मुझमें , वो ऊँगली जो      बढ़ी थी थाम आगे मैं , वो कदम जो     साथ रहते थे हरदम, वो आँखें जो    दिखाती रोशनी मुझको , वो चेहरा    ख़ुशी में मेरी हँसता था , वो चेहरा    दुखों में मेरे रोता था , वो आवाज़    सही बातें  ही बतलाती , वो आवाज़    गलत करने पर धमकाती , वो ऊँगली    बढाती कर्तव्य-पथ पर , वो ऊँगली   भटकने से थी बचाती , वो कदम    निष्कंटक राह बनाते , वो कदम    साथ मेरे बढ़ते जाते , वो आँखें    सदा थी नेह बरसाती , वो आँखें    सदा हित ही मेरा चाहती , मेरे जीवन के हर पहलू    संवारें जिसने बढ़ चढ़कर , चुनौती झेलने का गुर      सिखाया उससे खुद लड़कर , संभलना जीवन में हरदम      उन्होंने मुझको सिखलाया , सभी के काम तुम आना     मदद कर खुद था दिखलाया , वो मेरे सुख थ...
linkwithin

बेटी का जीवन बचाने में सरकार और कानून दोनों असफल

-
चित्र
आजकल रोज समाचारपत्रों में महिलाओं की मौत के समाचार सुर्खियों में हैं जिनमे से 90 प्रतिशत समाचार दहेज हत्याओं के हैं. जहां एक ओर सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए गाँव और तहसील स्तर पर "मिशन शक्ति" कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करायी जा रही है, सरकारी आदेशों के मुताबिक परिवार न्यायालयों में महिला के पक्ष को ही ज्यादा मह्त्व दिया जाता है वहीं सामाजिक रूप से महिला अभी भी कमजोर ही कही जाएगी क्योंकि बेटी के विवाह में दिए जाने वाली "दहेज की कुरीति" पर नियंत्रण लगाने में सरकार और कानून दोनों ही अक्षम रहे हैं.           एक ऐसा जीवन जिसमे निरंतर कंटीले पथ पर चलना और वो भी नंगे पैर सोचिये कितना कठिन होगा पर बेटी ऐसे ही जीवन के साथ इस धरती पर आती है .बहुत कम ही माँ-बाप के मुख ऐसे होते होंगे जो ''बेटी पैदा हुई है ,या लक्ष्मी घर आई है ''सुनकर खिल उठते हों .                  '...
linkwithin

बदनसीब है बार एसोसिएशन कैराना

-
चित्र
      आज भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे है. मैं भी देश के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले देश के इन दोनों अनमोल रत्नों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं. मैं इन दोनों महापुरुषों के योगदान को समझ सकती हूं क्योंकि मैं अपने पिता स्व बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी में इनकी छवि के एक साथ दर्शन करती हूं. कैराना में अधिवक्ताओं के उज्जवल भविष्य हेतु अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले मेरे पिता जीवन की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसे वे हासिल न कर सकते हों, जो व्यक्ति अपने संपर्कों के दम पर कैराना में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ले आए, ए डी जे कोर्ट ले आए, जिनके दम पर अधिवक्ता यह कह सकते हों कि हम आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ जाते थे क्योंकि पता था कि बाबू कौशल हमें बचा ही लेंगे, वह व्यक्ति अगर केवल अपनी प्रेक्टिस पर ध्यान देता तो कितनों का ही कहना है कि वे अपनी कोठी कार बना सकते थे किंतु उन्होंने नहीं चुना यह सुख आराम, उन्होंने चुना अधिवक्ता हित और अधिवक्ताओं का उज्जवल भविष्य और इसी कारण वे शायद पहले ऐसे अध...
linkwithin