अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 🌹🌹

 

        3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस (एडवोकेट डे) मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस पर भारत भर में अधिवक्ता दिवस होता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थें, इन सबके पहले वह वक़ील रहें हैं. 

      वकालत विश्व भर में अत्यंत सम्मानीय और गरिमामय पेशा है। भारत में भी वकालत गरिमामय और सत्कार के पेशे के तौर पर हर दौर में बना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों से अधिक योगदान किसी और पेशे का नहीं रहा। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों ने जमकर लोहा लिया है।

     अधिवक्ता समुदाय भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के पश्चात से ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से ही महती भूमिका निभाता रहा है. 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने पर देश में स्वतंत्रता के लिए देश में आंदोलनों का आरंभ हुआ और हुआ देश हित में सबसे सक्रिय अधिवक्ता समुदाय का स्वतंत्रता आंदोलनों में पदार्पण. 

           महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, सी. आर. दास, आसफ अली आदि एक से बढ़कर एक अधिवक्ताओं ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सेवाएं दी. स्वतंत्रता आंदोलनों के आरंभ में ही भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में महात्मा गांधी के प्रवेश को भी चिह्नित किया गया. गांधी, पेशे से वकील भी, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ और लोगों की नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक सफल सत्याग्रह किया था। इस बीच, गांधी ने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में अपनी सफलता से पहले ही भारत में अपनी पहचान बना ली थी। गांधी ने जमींदारों के खिलाफ संगठित विरोध और हड़ताल का नेतृत्व किया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन में, क्षेत्र के गरीब किसानों को खेती पर अधिक मुआवजा और नियंत्रण देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और अकाल समाप्त होने तक राजस्व वृद्धि और इसके संग्रह को रद्द कर दिया। खेड़ा में, पेशे से वकील, सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ बातचीत में किसानों का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने राजस्व संग्रह को निलंबित कर दिया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। पटेल ने बाद में गुजरात में खेड़ा, बोरसाड और बारडोली के किसानों को ब्रिटिश राज द्वारा थोपी गई दमनकारी नीतियों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में संगठित किया; इस भूमिका में, वह गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए।एक प्रख्यात वकील और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण आंदोलन में गांधी के साथ शामिल थे। एक अन्य वकील और राजनेता भुलाभाई देसाई ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई जांच में गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। भूलाभाई ने किसानों के मामले का मजबूती से प्रतिनिधित्व किया, और संघर्ष की अंतिम सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं ब्रिटिशकालीन राजनेता थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के आरम्भिक कार्यकर्ताओं में से थे। 1919 में अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों भारतीयों के नरसंहार ने मोतीलाल को महात्मा गांधी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया. असहयोग आंदोलन , कानून में अपना करियर छोड़ना और जीवन की एक सरल, गैर-अंग्रेजी शैली में बदलना। 1921 में उन्हें और जवाहरलाल दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और छह महीने के लिए जेल में डाल दिया। मोतीलाल ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जो नमक मार्च से संबंधित था , जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। रिहाई के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। आसफ अली देश के सबसे सम्मानित वकीलों में से एक, उन्होंने वकील के रूप में बटुकेश्वर दत्त का बचाव किया. गांधीजी ने गुजरात में अपना प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च शुरू करने पर सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार किया गया था। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रमुख वकील आसफ अली ने क्रांतिकारियों का बचाव किया गया. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आसफ अली को कई बार कैद की सजा सुनाई गई थी, जो अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाए गए 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के मद्देनजर थी। उन्हें जवाहरलाल नेहरू और अन्य के साथ अहमदनगर किले की जेल में हिरासत में लिया गया था।असहयोग आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भागीदारी भी देखी गई जिन्होंने इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खुद को डुबो दिया। लंदन में पढ़े-लिखे वकील, नेहरू ने अपना समय देश का दौरा करने और गांधीवादी विचारों को फैलाने और आम लोगों की समस्याओं से खुद को परिचित कराने में बिताया था। राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और सरदार पटेल अन्य वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया। पटेल ने 300,000 से अधिक सदस्यों की भर्ती के लिए राज्य का दौरा किया और रुपये जुटाए। असहयोग आंदोलन के लिए 1.5 मिलियन फंड और अहमदाबाद और गुजरात में ब्रिटिश सामानों की अलाव आयोजित करने में मदद की। उन्होंने चौरी चौरा कांड के मद्देनजर गांधी के विवादास्पद प्रतिरोध निलंबन का भी समर्थन किया। अधिकांश वकीलों ने अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए मार्शल लॉ के असहाय पीड़ितों के बचाव के लिए, अपने स्वयं के कानूनी अभ्यास की कीमत पर, स्वतंत्र रूप से अपना समय दिया, जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी या कारावास की लंबी अवधि की सजा सुनाई गई थी।

      स्वतंत्रता ही नहीं अपितु जब स्वतंत्रता मिली और नए भारत को गढ़ने का समय आया तब भी वकीलों की महत्ता बनी रही। महात्मा गांधी से लेकर बी आर अम्बेडकर तक लोग वकालत के पेशे से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले रहे हैं। इन सब भारत की महान विभूतियों के प्रारंभिक पेशे वकालत ही रहे बाद में यह लोग भले राष्ट्रपति मंत्री हुए परन्तु प्रारंभ में वकील ही रहे।

      राजनीति के प्रदार्पण के पहले वकालत एक तरह की परंपरा रही है। अधिकांश राजनेताओं का प्रारंभिक पेशा वकालत है। मौजूदा मोदी सरकार में भी 18 केबिनेट मंत्री वक़ील है। लगभग इतने ही वकील भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी रहें हैं।

      स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अधिवक्ता समुदाय देश के नव निर्माण में भागीदार रहा है और देश की प्रतिष्ठा का परचम अपने बुद्धि के बल पर समय समय पर फहराता रहा है. देश पर पूर्व में हुए मुस्लिम आक्रांताओं के हमले, भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करने वाले मुगलों की सत्ता के दुष्परिणामों से और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अँग्रेजों द्वारा लगभग बर्बाद किए जा चुके भारत के नव निर्माण में अपना जीवन लगाने वाली कॉंग्रेस पार्टी के नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी वकील थे.भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी भी वकील थे वहीं वर्तमान में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से ऐसे लोग हैं जो राजनेता के साथ-साथ नामी वकील भी हैं. 

* देश के टॉप वकीलों की कतार में अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम उम्र के नामित सीनियर एडवोकेट थे. मूलत: राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले अभिषेक मनु सिंघवी के पिता लक्ष्मीमल सिंघवी भी जाने-माने वकील रहे हैं. वो ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त भी थे.

* 34 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार को सीनियर काउंसल नियुक्त किया था. कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

* देश के नामी वकीलों में शुमार और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद यूपीए सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं. इनके पिता खुर्शीद आलम खान पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के दामाद थे. अलीगढ़ के रहने वाले खुर्शीद ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. वो प्रख्यात लेखक और कानून शिक्षक भी रहे हैं.

* पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्‍यमंत्री मनीष तिवारी पेशे से वकील हैं. उनकी पहचान गरीबों का मुफ्त केस लड़ने को लेकर है. 

* कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केटीएस तुलसी भी इसी कतार में हैं. 7 नवंबर 1947 को होशियारपुर पंजाब भारत में जन्मे तुलसी ने पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की उपाधि ली फिर 1971 में एलएलबी करके वकालत शुरू कर दी. तुलसी की पहचान कई नामी केस लड़ने से हुई. 

         यही नहीं, वर्तमान सत्ताधारी दल भाजपा से भी अधिवक्ता समुदाय का एक बड़ा धड़ा आज भी जुड़ा हुआ है और देश सेवा में संलग्न है. वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली एक प्रतिष्ठित एडवोकेट थे. स्व सुषमा स्वराज एक प्रख्यात एडवोकेट थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गयीं। वर्ष 2014 में उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. कैबिनेट में उन्हें शामिल करके उनके कद और काबिलियत को स्वीकारा गया. दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित मोदी कैबिनेट में वकील भरे हुए हैं। इसमें जेपी नड्‌डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, रामकृपाल यादव और राजेन मोहन गोहन, अर्जुन मेघवाल, पीपी चौधरी भी शामिल हैं। वर्तमान लोकसभा में कुल सांसद हैं 543। इनमें अकेले 7% के पास वकालत की डिग्री है और ये भी अधिवक्ता समुदाय के लिए गौरव की बात है कि आज देश के उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान श्री जगदीप धनखड़ जी भी एक अधिवक्ता हैं.

         अधिवक्ता समुदाय को आज 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और देश के प्रथम राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान अधिवक्ता स्व. डॉ राजेंद्र प्रसाद जी को जयंती पर कोटि कोटि नमन 💐🙏💐

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली)