संविधान को रौंदती तानाशाही

विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार  स्थिति  ये  है -

Amendment of Article 370[edit]

Under Article 370(3), consent of state legislature and the constituent assembly of the state are also required to amend Article 370. Now the question arises, how can we amend Article 370 when the Constituent Assembly of the state no longer exists? Or whether it can be amended at all? Some jurists say it can be amended by an amendment Act under Article 368 of the Constitution and the amendment extended under Article 370(1). But it is still a mooted question .
       अर्थात 370(3) में संशोधन के लिए राज्य विधान सभा और संविधान सभा की सहमति आवश्यक होगी और इसी वजह से आज तक यह अनुच्छेद संशोधित नहीं हो पाया था क्योंकि संविधान सभा का कोई सदस्य जीवित नहीं था और इस संबंध में कोई संशोधन भी नहीं किया गया था.
           और जहाँ तक वहां की संविधान सभा की रुचिबात है तो १ मई १९५१ को जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान सभा बनाने की उद्घोषणा युवराज कर्ण सिंह ने की जो ३१ अक्टूबर १९५१ को अस्तित्व में आई और 21 अगस्त 1952 को उसने  युवराज कर्ण सिंह को सदर-ए- रियासत के रूप में निर्वाचित किया .इस प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य में राजाओं का शासन समाप्त  हो गया और राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होने लगा .संविधान सभा के गठन के उपरांत ४० हज़ार की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र बना .७५ चुनाव क्षेत्रों से ७५ प्रतिनिधि आये इनमे ७३ पर शेख की नॅशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध जीती तथा दो पर उसने चुनाव जीते २४ सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए सुरक्षित छोड़ी गयी जो अभी तक नहीं भरी जा सकी हैं .

वहां की तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है -

Members of J&K Constituent Assembly

Members of J&K Constituent Assembly

S.No.	Members	Constituency
1.	Maulana Mohammad Sayeed	Masudi Amira Kadal
2.	Sheikh Mohammed Abdullah	Hazratbal
3.	Bakshi Ghulam Mohammed	Safa Kadal
4	Mirza Mohammed Afzal Beg	Anantnag
5	Girdhari Lal Dogra	Jasmergarh
6	Sham Lal Saraf Habba	Kadal
7	Abdul Aziz Shawl	Rajouri
8	Abdul Gani Trali	Rajpora
9	Abdul Gani Goni	Bhalesa
10	Syed Abdul Qadus	Biruwa
11	Bakshi Abdul Rashid	Charar-i-Sharief
12	Abdul Kabir Khan	Bandipora (Gurez)
13	Abdul Khaliq	Saniwara
14	Syed Allaudin Gilani	Handwara
15	Assad Ullah	Mir Ramban
16	Bhagat Ram Lander	Tikri
17	Bhagat Chhajju Ram	Ranbirsinghpora
18	Sardar Chela Singh	Chhamb
19	Chuni Lal Kotwal	Bhaderwah
20	Durga Prashad Dhar	Kulgam
21	Ghulam Ahmad Mir	Dachinpara
22	Master Ghulam Ahmed	Haveli
23	Ghulam Ahmad Dev	Doda
24	Pirzada Ghulam Gilani	Pampore
25	Ghulam Hassan Khan	Narwah
26	Ghulam Hassan Bhat	Nandi
27	Ghulam Hassan Malik	Devasar
28	Pir Ghulam Mohammad Masoodi	Tral
29	Ghulam Mohammad Sadiq	Tankipora
30	Mirza Ghulam Mohammad Beg	Naubag Brang Valley
31	Ghulam Mohammad Butt	Pattan
32	Ghulam Mohi-ud-Din Khan	Khansahib
33	Ghulam Mohi-ud-Din Hamdani	Khanyar
34	Mirwaiz Ghulam Nabi Hamdani	Zaddibal
35	Ghulam Nabi Wani	Darihgam
36	Ghulam Nabi Wani	Lolab
37	Ghulam Qadir Bhat	Kangan
38	Ghulam Qadir Masala	Drugmulla
39	Ghulam Rasool Sheikh	Shopian
40	Ghulam Rasool Kar	Hamal
41	Ghulam Rasool Kraipak	Kishtwar
42	Hakim Habibullah Khan	Sopore
43	Hem Raj Jandial	Ramnagar
44	Sardar Harbans Singh Azad	Baramulla
45	Syed Ibrahim Shah	Kargil
46	Ishar Devi Maini	Jammu city (Northern)
47	Janki Nath Kakroo	Kothar
48	Jamal-ud-Din	Drahal
49	Maulvi Jamaitali Shah	Mendhar
50	Kushak Bakula	Leh
51	Kishen Dev Sethi	Nowshera
52	Sardar Kulbir Singh	Poonch city
53	Mohammad Afzal Khan	Uri
54	Sheikh Mohammad Akbar	Tangmarg
55	Mohammad Anwar Shah	Karnah
56	Mohammad Ayub Khan	Arnas
57	Syed Mohammad Jalali	Badgam
58	Pir Mohd Maqbool Shah	Ramhal
59	Syed Mir Qasim Doru	Shahabad
60	Mubarik Shah	Magam
61	Mansukh Rai	Reasi
62	Mahant Ram	Basohli
63	Moti Ram Baigra	Udhampur
64	Mahasha Nahar Singh	Bishnah
65	Noor Dar	Kowapora
66	Noor-ud-Din Sufi	Ganderbal
67	Major Piara Singh	Kathua
68	Ram Chand Khajuria	Billawar
69	Lala Ram Piara Saraf	Samba
70	Ram Devi	Jammu city (Southern)
71	Ram Rakha Mal	Kahanachak
72	Wazir Ram Saran Jandrah	Garota
73	Ram Lal	Akhnoor
74	Sagar Singh	Parmandal
75	Sona Ullah Sheikh	Pulwama

एक देश में दो संविधान दो प्रधानमंत्री व् दो ध्वज को लेकर इसका विरोध भी किया गया  और ऐसा अनुच्छेद 370 को लेकर बदनाम हुई काँग्रेस द्वारा भी किया गया. अक्सर कश्मीर का नाम आते ही यह ध्यान में आता है कि वहां के सारे काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए. लेकिन कम ही लोग इस तथ्य पर ध्यान दे पाते हैं कि भारतीय संविधान में धारा 370 जोड़ने का बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया.उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी कश्मीर को विशेष दर्जा देने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन जब पंडित नेहरू अमेरिका में थे, तब पटेल ने पार्टी को कश्मीर के हालात समझाए और संविधान सभा में धारा 370 को स्वीकृत करा दिया और अनुच्छेद ३७० के अंतर्गत यह व्यवस्था थी और संविधान सभा चुनी हुई संस्था थी  जो राज्य के लोगों की इच्छा को दर्शा रही थी परन्तु शेख अब्दुल्लाह ने अपने लोगों को ये बताया कि संविधान सभा सर्वोच्च संस्था है जो कि भारतीय संवैधानिक बाध्यताओं से स्वतंत्र है .शेख अब्दुल्लाह की ऐसी ही बयानबाजी  व् अन्य गतिविधियों के कारण मई १९७१ में उन्हें राज्य से निष्कासित किया गया उसके बाद वे कभी विपक्ष में बोलते थे कभी पक्ष में .भारत और प्लैय्बिसित फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच बहुत सी वार्ताएं हुई और अंत में २४ फरवरी १९७५ को एक करार की घोषणा की गयी इस समझौते का शुद्ध राजनितिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह की मांग को शेख अब्दुल्लाह और उनके अनुयायिओं ने त्याग दिया और यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० के उपबंधों के अधीन विशेष स्थिति बनी रहेगी।
         और ऐसा 6 अगस्त 2019 तक चला किन्तु वर्तमान की मोदी सरकार, जो अपने पूर्व के संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध थी और इस सम्बंध में अपने पूर्व नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु को भी इस अनुच्छेद को हटाने के लिए दिए गए बलिदान का नाम देती रही, ने संविधान को दरकिनार कर अनुच्छेद 370 के भाग 2 व 3 को हटा दिया. 
         भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जे के प्रावधानों पर आज जो कहे, सच यह है कि इसके प्रेरणा पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का ज़बरदस्त समर्थन किया था और इसके पक्ष में वोट किया था। बीजेपी के लोग यह कहते नहीं अघाते हैं कि इस अनुच्छेद को ख़त्म करना मुखर्जी का सपना था और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था, सच यह है कि इस अनुच्छेद को तैयार करने और लागू करने में वह पूरी तरह जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के साथ थे। मुखर्जी का मानना था कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए क्योंकि इससे वहाँ के लोगों में देश से जुड़ने की भावना प्रबल होगी और देश की अखंडता मजबूत होगी और यही नहीं पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की योजनाओं में भी अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल था लेकिन वे बहुमत के अभाव में संविधान के साथ  वह खिलवाड़ नहीं कर पाए जो नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने की और अपने पूर्व नेताओं के सपने का नाम लेकर मोदी और शाह ने संविधान को एक खिलौना बना दिया. 
       संविधान के अनु .370 [3] के अनुसार -

-इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ,राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा  घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपानतरनो सहित ही और ऐसी तारीख  से ,जो विनिर्दिष्ट करें ,प्रवर्तन में रहेगा .

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने से पहले खंड[२] में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी .
        और वर्तमान में संविधान सभा का कोई सदस्य जीवित नहीं है और जो 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की खाली रह गई थी वे आजतक भरी नहीं जा सकीं हैं. ऐसे में मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वयं ही संविधान को धता बता फैसला किया कि संविधान सभा का कोई सदस्य जीवित नहीं है इसलिए वहां की विधान सभा ही संविधान सभा है और क्योंकि वहां राज्यपाल का शासन है ऐसे में सारी शक्ति संसद में निहित है और क्योंकि इनकी बहुमत की सरकार है इसलिये ये संसद के मालिक हैं और अब इनके आगे संविधान कहीं नहीं ठहरता इसलिए मनमर्जी से राज्य सभा में बिल रखा और संविधान के अनुच्छेद 368 मे दिए गए संशोधन के तरीके को एक तरफ रख वहां से पास कराकर राष्ट्रपति की मंजूरी दिला दी और दूसरे सदन में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पास कराया. ऐसे में जो भी कार्यवाही हुई है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार इस देश को अनुच्छेद 370 से ही क्या हमारे संविधान से ही मुक्ति दिला देगी और इस देश को लोकतंत्र की बेड़ियों से निकाल कर तानाशाही की ओर धकेल देगी. 

शालिनी कौशिक एडवोकेट
(कौशल)