एक बार फिर विचार करे सुप्रीम कोर्ट

एक बार फिर विचार करे सुप्रीम कोर्ट .कहना पड़ रहा है किन्तु क्या कहें ये  ज़रूरी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट अपने आज अमर उजाला के पृष्ठ ११ पर प्रकाशित  निर्णय पर विचार करे निर्णय का शीर्षक है ''जन्मपत्री मान्य ,पर एक कमज़ोर सबूत:सुप्रीम कोर्ट ''इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स की जन्मतिथि साबित करने के लिए उसकी जन्मपत्री को सबूत तौर पर स्वीकार तो  किया   जा   सकता है लेकिन यह ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती है .जस्टिस मुकुंदम  शर्मा  और और जस्टिस अनिल आर दवे ने यह फैसला  मद्रास के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से निचली अदालत के एक जज एम्.मनिक्कम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया .जज मनिक्कम १९९३ से अपनी जन्मतिथि २४ नवम्बर १९५० से बदलवाकर १९ मार्च १९४७ करवाने के लिए प्रयासरत हैं .बेंच ने कहा कि इस अदालत की ओर से पूर्व में दिए गए फैसलों के मुताबिक हम दोबारा यह कह रहे हैं कि जन्मपत्री एक कमज़ोर सबूत है ओर इसे पेश करने वाले व्यक्ति के पास इसे साबित करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है.''

   यूँ तो  यहाँ तक देखने तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत होता है किन्तु जैसे कि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ कि कितने ही लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए उनकी जन्मपत्री में हेरफेर कराते हैं ऐसे में जन्मपत्री की विश्वसनीयता संदेह  के घेरे में आ जाती है  और फिर जब कोई मामला पड़ता है पद प्रतिष्ठा  का तो फिर जन्मपत्री की विश्वसनीयता कैसे स्वीकार की जा सकती है. ऐसे में मेरा सुप्रीम कोर्ट से केवल यही कहना है कि जन्मपत्री को सबूतों की श्रेणी से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि यह  बनाना पंडित वर्ग के हाथ में है और साथ ही इसे बनाने के लिए किसी स्टाम्प पेपर की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती इसे किसी पंडित से जब चाहे बनवा लिया  जाये और इसके लिए किसी गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं चाहिए इसलिए इसका तो अस्तित्व कोर्ट को केवल व्यक्ति के निजी जीवन के क्रिया कलाप के लिए ही छोड़ देना चाहिए .यहाँ यह बात भी गौर करने के लायक है कि जहाँ आज भारत के नगर नगर में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ उमड़ रहे हैं वहीँ लोगों की निजी जिंदगी बहुत कुछ ऐसे भ्रष्टाचरण अपने में समेटे है कि कहते हुए भी शर्म आती है कि अपने बच्चों के विवाह जैसे पुनीत कार्य की नीव भी झूठ पर रखते नहीं हिचकिचाते.सारी कुंडली ही पलट देते हैं जहाँ विवाह में मंगली  की मंगली  से शादी का विधान उनके ही हित में बताया जाता है कुंडली की नवीन स्थापना करा कर उसमे परिवर्तन कर देते हैं और चाहे बाद में यह परिवर्तन उनके बच्चे के लिए घातक ही क्यों न रहे. हम एक अधिवक्ता है और कितने ही बच्चों के शपथपत्र में उनकी मनमानी आयु तो हम ही निर्धारित  कर देते हैं और इस पर कोई किसी की रोक भी नहीं और इसके लिए किसी सबूत की भी ज़रुरत नहीं फिर एक पंडित के द्वारा बनायीं जन्मपत्री पर सबूत के तौर पर विश्वास करने का कोई मान्य आधार न हम मानते हैं न सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए.

                         शालिनी कौशिक